Citizenship Act

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਸਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ 187 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2011 ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ 32,817 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,313 ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 25,447 ਹਿੰਦੂ, 5807 ਸਿੱਖ, 55 ਈਸਾਈ, 2 ਬੌਧੀ ਅਤੇ 2 ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ 15,107 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, 1560 ਗੁਜਰਾਤ, 1444 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 599 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, 581 ਦਿੱਲੀ, 342 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 101 ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਪੀਸੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ 31,313 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਈਬੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੱਵਿਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਾਅ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।