ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਉਤੇ ਆਸਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਾਮ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਸਮ ਸਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੋਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਕ ਸਮਰਸਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਸਾਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧ,

ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।