ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕਿਹੜੇ - ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅੱਠ ਡੀਮਡ ਟੂ ਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 54 ਕਾਲਜ, ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੂਜੇ ਦੇ 11 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਸਵਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਗਡਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਕਾਂਗੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਦੁਆਰ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੁੰਬਈ 
ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ, ਮੁੰਬਈ
ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰੀਜ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ