Chief Justice Ranjan Gogoi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਕਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਰਾਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਓ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਸੀਕਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।