RTI reveals modi government dissolved metoo panel

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੀਟੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਵਿਚ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿਰੁਧ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿਰੁਧ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫ੍ਰੇਸਵਰਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੀਟੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(i) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।