Rs 935 cr misappropriated in NREGA schemes in last four years

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਾਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 1.34 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਏਯੂ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 2.65 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 55,659.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚ 1,10,355.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ- ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਿਕਾਸੀ ਅਭਿਆਨ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 2017-18 ਵਿਚ 63,649.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 1,11,405.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 12,525 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 37.527 ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ 40 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ, ਅਰੁਣਾਚਲ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਲੱਦਾਖ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਨਗੇਂਦਰ ਨਾਥ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵਾਪਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ?