ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿਚ ਤੋੜੇ ਗਏ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਲਈ 400 ਗੱਜ ਥਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ 400 ਵਰਗ ਗੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 200 ਵਰਗ ਗੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 200 ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਵਰਗ ਗੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਸੀ।