ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸੋਹਰਾਬੁੱਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਮੁੱਠਭੇੜ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਰਾਬੁੱਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2005 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਰੋਪੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੂਨਿਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 92 ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ 38 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੋਪ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੇਖ ਦੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਪਰੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 210 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 92 ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਜਮ ਖ਼ਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਹਰਾਬੁੱਦੀਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਇਕ ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਹੇਂਦ੍ਰ ਜਾਲਿਆ ਹੈ।