ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਸਟੇਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਕੈਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਟ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਟੇਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਸਟੇਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।