File

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੰਗੇ, ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਲਯੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਨ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ 3.04 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 19,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਵਿਚ 12,615 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 15,151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3,700 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 4,337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ (ਐਸਐਫਐਲਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟਡਾਉਨ ਟਰੈਕਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 382 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2020 ਵਿਚ, 4 ਬਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

4 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।