Amit Shah

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਧਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਸਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਉੱਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।