Image: For representation purpose only

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈੱਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦੀ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਬਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਮਾਰੀ ਇੱਟ, ਮੌਤ 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 175 ਪਣਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।