Parliament passes amendments to essential commodities law

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਉਪਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।