ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸੱਖਤ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਹੈ
ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਾਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।