ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਗਾਊਂ  ਜਮਾਨਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ

ਕਿ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ  ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।