ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 ਦੇ ਖੰਡ 2 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ 1 ਦੇ ਉਪ ਖੰਡ (ਖ) ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।