ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ  (Disputed Ordinance)  ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ,ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ (ਐਲਡੀਐਫ) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2011 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।