File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਐਨਆਰਸੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 13 ਪ੍ਰਸ਼ਵ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ’। ਇਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਐਨਆਰਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।