ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ - ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਮਜੀਵ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਨ ਹੀ ਡਰੱਗ-ਰੋਧਕ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (ਏ.ਐਮ.ਆਰ.) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ।ਐਚ.ਓ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਫ਼ੰਗਸ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀਨਾ ਜਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਰਲ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।