ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਤਾਂ 'ਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼' ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਭੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤਾ। ਜੱਜ ਏਨਵੀ ਰਮਨ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸ਼ਾਂਤਗੋਦਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਅਤੇ ਵਲੀਮਾ (ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾ) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਇਜ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਆਦਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।' 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਲਿਆਸ ਅਤੇ ਵਲੀਮਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਮਸੂਦੀਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਮਸੂਦੀਨ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ (ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਲਿਆਸ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਲੀਮਾ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਮਸੂਦੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।