ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਐਸ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡੀਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ DG ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵਾਰਥ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੋ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।