ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਨ.ਕੇ. ਮੱਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਰਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਪਕ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।  ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਓਸੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ 159 ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਮਾਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ। ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਗਭੱਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੀਐਮਐਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਗ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।