ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਉਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਐਮਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।