ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰ ਸੈਲਬ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 2019-20 ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।