Delhi excise policy case: Court extends judicial custody of Manish Sisodia till 1 June

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 1 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, 25 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜੇਲ, ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿਚ "ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ" ਨਿਭਾਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਪੁਛਗਿਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।