‘ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

From the 'God of Cricket' to many players, online betting is encouraged

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ 25 ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੇ ਏ ਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਜੂਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ’ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੇ ਏ ਪਾਲ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ 1023 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ 25 ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਟਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।