ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ- ਆਰਐਸਐਸ ਸੰਗਠਨ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

RSS

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਐਸਐਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ 1969 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿਚ ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

19 ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 150 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 1980 ਵਿਚ ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋਂ ਸਮੇਂ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐਮਸ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਰਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। 

punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ