ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਡ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਚਾਰ ਕੋਡ ਤਨਖਾਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।