ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ-2022 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Delhi High Court

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

Court

ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 363 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਅਗਸਤ 2006 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਸੀ।