Diwali firecrackers

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇ ਤੁਸੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਉ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਕਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਉਸ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਪਟਾਖੇ ਜਲਾਉਣ 'ਤੇ  ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।