ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਲ 1797 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇਮਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈਨਿਕ ਫ਼ਾਰਮ, ਮਹਿੰਦਰੂ ਇਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਅਨੰਤਰਾਮ ਡੇਅਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਿਲ ਰੇਟ ਦਾ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਗੁਲਰੇਜਾਈਏਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ) ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਤੇ ਐਮ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇਗੀ।