UPA snooped on 9K calls, 500 emails per month

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) :- ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ - ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਈ - ਮੇਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੱਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 7500 ਤੋਂ 9000 ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

6 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੇਨਜੀਤ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 7500 - 9000 ਫੋਨ ਕਾਲ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 300 ਤੋਂ 500 ਈਮੇਲ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਮਾਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਮ੍ਰਤਾਨੰਦ ਦੇਵਤੀਰਥ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5(2) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਲਾ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਲ/ਈਮੇਲ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈਬੀ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੇਵੇਨਿਊ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ 20 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ  ਅਧੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2013 ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।