ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਡਾ ਨੂਤਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਡਾ. ਨੂਤਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੂਤਨ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਬਾਲਣ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ
ਪਰ ਨੂਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਸਪੀਜੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 9 ਵਾਹਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੀਐਮਓ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਥੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।