ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ 'ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ' ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ‘ਸਹੀ ਸਮੇਂ’ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-494 ਬਹੁ-ਵਿਆਹ, ਹਲਾਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭੈ ਛਜਲਾਨੀ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿਹਾਂਤ

ਪਿਛਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਡਬਲਯੂ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਮ) ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 7 ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਬਲੀ  

ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ 'ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ' ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਉ ਠੰਢੀ ਲੱਸੀ, ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ 'ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ' ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।