Delhi High Court On Oxygen Crisis

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗ੍ਰਸੇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮੇਹਰਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 296 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 480 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 480 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਂਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਗੋਲਡਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।