PM Modi and Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 72 ਸਾਲ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Supreme Court

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

PM Modi

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 275 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

Zakia Jafri

ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 2017 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਸਮੇਤ 69 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 38 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜਾਫਰੀ ਸਮੇਤ 31 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।