ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 355 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 356 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀਡੀਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।’’

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਕਿ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।’’

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਕੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ?’

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਕੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੁਠਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ?’’

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।