ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 26,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਏਧਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੈਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੁਟੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਟਰੇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕਰਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਏਈ ਦੀ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਭਾਰਤ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਹਮਦ ਅਲਬਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਦਦ ਲਈ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਬਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵਿਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਕਰਾਉਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਖ਼ ਮੋਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਈਦ ਅਲ ਨਾਹਿਆਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ‍ਤਾਰ ਅਬ‍ਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।