Supreme Court of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ।  

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਤ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਥੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।