Supreme Court asks central govt how long restrictions will continue in J&K?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਅਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ?  ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜੱਜ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਆਉ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਇਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੈ।  

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ, 'ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜੱਜ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ।