File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਈ.ਡੀ. ਸਬੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੋਲਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ (ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ) ਨੇ ਵੀ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 28% ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਮਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ' ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।