Now borrowing money from friends can cause property confiscated, or Jail

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ,ਚਿੱਠੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ  ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਨਿਯਮਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਤੁਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ,  ਬੈਂਕ,ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।  ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਂਗਾ।

ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਨ,ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।