ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਕੀਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਟਲ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ੇਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ।

ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਣਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸ਼ਾਂਤਨਾਗੌਡਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਉਤੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।