Defence Minister Nirmala Sitharaman

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪੀ੍ਰ੍ਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰ੍ਬੰਧਕੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤਿੰਨ ਸੈਨਾਂ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 42 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰ੍ਤਿਨਿਧੀ (ਅਟਰਿਆ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ,  ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਤਿਨਿਧੀ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰ੍ਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ,  ਸੁਪੀ੍ਰ੍ਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਫੌਜੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਈ ਸੀ।