ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Supreme Court

ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

PM Cares

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ”।