ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਗੇ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੇਨਿਯਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1,540 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1,482 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 58 ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 8.6 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 4.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ