ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੂਰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਮੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਯਾਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਂਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਦੋ ਧਰੁਵ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਲਓਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਮਾਲਦੀਵ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪੂਰਵ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 2010 ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 2016 ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨਾਂ ਅੱਡੂ ਅਤੇ ਲਾਮੂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਚ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰੀਆ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਤਰਤਾਪੂਰਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਉਂਮੀਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ (ਐਲਓਈ) ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।