Farmers Ptotest

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ੋਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਜੇਡੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਐੱਸਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਧੀ ਦਾਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਮਨਾਹਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਣ ਦਾ ਮਾਡਲ 2006 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮ੍ਹਾ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।