Prime Minister's Office

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ( ਪੀਟੀਆਈ ) :  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ( ਪੀਐਮਓ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ( ਆਰਟੀਆਈ ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੁਰਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸੰਜੀਵ ਚਤੂਰਵੇਦੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) ( ਐਚ ) ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਤੂਰਵੇਦੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ( ਐਫ ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਤੂਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਈਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ।