Pujari

ਗੁਹਾਟੀ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ 2013 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਗੰਗੋਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤ੍ਰੀ ਧਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਲੀਨਾਥ, ਗੰਗੋਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤ੍ਰੀ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਧਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 50 ਮੰਦਰਾਂ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2013 ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਗੰਗੋਤਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2013 ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸੇਮਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੁ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਸੁਬਰਮੰਣਿਇਮ ਸਵਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਰਮੇਸ਼ ਰੰਗਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਸਐਨ ਬਾਬਲੁਕਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਿਲ ਈਸਵਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।